रुपेन्द्र पटेल,
रौतहट,९ बैशाख ।
सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता“ भन्ने नारासहित सरकारले चालु शैक्षिक सत्र २०८२ को भर्ना अभियान सुरु गरेको एक साता बितिसक्दा पनि रौतहटका अधिकांश सरकारी विद्यालयमा सुनसान छ । कारण हो, शिक्षकहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन ।
गत चैत २० गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षणकार्य बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्लाभरका ४६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द छन् । चन्द्रपुर नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र मण्डल भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष कक्षा १ मा मात्रै ८ देखि ९ हजार विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका थिए । तर यो वर्षको अवस्था नाजुक छ । विद्यालय नै बन्द भएपछि भर्ना प्रक्रिया पनि ठप्प भएको छ ।
चन्द्रपुरका अभिभावक किशोरी साहको गुनासो छ । शिक्षकले आन्दोलन गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुले सिधै बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रहार भएको छ । उनका अनुसार, आन्दोलनले शिक्षण प्रणालीमाथि नै जनविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ ।
पूर्व शिक्षक अर्जुन दाहाल पनि यस आन्दोलनको समयप्रति असन्तुष्ट छन् । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै आन्दोलन गर्नु दुःखद हो । सरकार र शिक्षक दुवैले गम्भीर संवादमार्फत निकास खोज्नुपर्छ, उनले भने ।
जहाँ सरकारी विद्यालय ठप्प छन्, त्यहीँ निजी विद्यालयहरूमा भने भर्ना अभियान यथावत् छ । चन्द्रपुरस्थित एक नमुना आवासीय विद्यालयका सञ्चालक लोक श्रेष्ठका अनुसार, “विद्यार्थी भर्ना पहिलाजस्तै भइरहेका छन् । खासै वृद्धि त छैन, तर स्थायित्व छ ।
निजी विद्यालयहरूले तालिकाअनुसार कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षकहरूको अनुपस्थितिका कारण सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन सक्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ ।
शिक्षक आन्दोलनले सरकारी भर्ना अभियानलाई छायामा पारेको छ । एकातिर सरकारले ‘शिक्षा सबैको हक’ भन्ने अभियान चलाइरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यही अभियानको मेरुदण्ड रहेका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारी र निजी विद्यालयबीचको दूरी झन् बढ्न थालेको देखिन्छ ।
शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन त आवश्यक नै हो, तर त्यसको मूल्य बालबालिकाको भविष्यले चुकाउनु पर्ने होइन ।
शिक्षा संस्थाहरु बाल अधिकारका केन्द्र हुन् । आन्दोलन र प्रशासनिक लापरबाहीका कारण ती अधिकार कुण्ठित हुने स्थितिमा पुगोस् भन्ने कसैको चाहना हुन सक्दैन ।
