काठमाडौं, –
पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित चर्चित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो। अदालतले उनलाई आरोप पुष्टि नहुँदासम्म थुनामा नराखी निश्चित रकम धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अदालतमा आफैँ हाजिर
यसअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि विशेष अदालतले उनीहरूलाई म्याद तामेलीको लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
त्यसैअनुसार माधवकुमार नेपाल बुधबार बिहान अदालतमा स्वयम् उपस्थित भएका थिए। उपस्थित भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
के हो जग्गा हिनामिना प्रकरण?
यो प्रकरण पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई विशेष सन्दर्भमा नेपाल सरकारमार्फत भूमि उपलब्ध गराउने क्रममा अनियमितता, कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको आशंकामा सार्वजनिक भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा माधवकुमार नेपालको भूमिकालाई अख्तियारले अनुसन्धानमा ल्याएको थियो।
अन्य धेरै व्यक्ति पनि मुद्दामा मुछिएका
अख्तियारले यस प्रकरणमा नेपालसँगै भूमिसुधार तथा मालपोत सम्बन्धी विभिन्न तहका सरकारी कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सरकारी सल्लाहकार तथा पतञ्जली कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यवसायी र अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
राजनीतिक तथा कानुनी बहस सुरु
पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो शीर्ष पदमा रहेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको घटनाले देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु गराएको छ। समर्थकहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रुपमा चित्रित गरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले ‘प्रभावशाली व्यक्ति पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ’ भन्ने सन्देशको रुपमा लिएका छन्।
यससँगै, अदालतले अब अन्य मुछिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि क्रमशः सुनुवाइ अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।
