चन्द्रपुर, १९ बैशाख।
सरकारले देशभर अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला रौतहटको बागमती किनार भने उल्टै ‘अतिक्रमणको प्रयोगशाला’ बनेको पाइएको छ। बृन्दावन नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने बागमती बगरमा वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यापक अतिक्रमण भएको खुलासा भएपछि स्थानीय तहदेखि सर्वसाधारणसम्म आक्रोशित बनेका छन्।
कुनै समय काँस, खयर र बयरले ढाकिएको हराभरा बगर अहिले धुलाम्मे खेतमा परिणत भएको छ। वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थानका रूपमा चिनिने यो क्षेत्र पछिल्लो केही महिनायता योजनाबद्ध रूपमा फँडानी गरेर खेतीयोग्य जमिनमा रूपान्तरण गरिएको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयका अनुसार रातिको समयमा दर्जनौं ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर बगर जोत्ने काम भइरहेको छ। “दिनभरि शान्त देखिन्छ, तर राति भने ट्र्याक्टरको लाइन लाग्छ,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “वनका मान्छेले नदेख्ने कुरा सम्भव नै छैन।”
बृन्दावन नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलका अनुसार वन कार्यालयकै संलग्नताबिना यति ठूलो मात्रामा अतिक्रमण सम्भव छैन। ट्र्याक्टर चलाएर हरियो बगर मासिन्छ, तर वन कार्यालय चुपचाप बस्छ। यो मिलेमतोबाहेक अरु केही होइन,” उनले आरोप लगाए।
सुकुम्बासीको नाममा ‘जग्गा कारोबार’
अझ चकित पार्ने तथ्य त के छ भने, बगर अतिक्रमण गरेर बनाइएको जमिन खुल्लमखुल्ला किनबेच भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार एक बिघा जमिन ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ।
बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले ‘सुकुम्बासी’को नाम प्रयोग गर्दै बगर कब्जा गर्ने र पछि त्यसलाई व्यापारिक रूपमा बेच्ने चलन बढेको छ।
एक स्थानीय किसान हरि साह भन्छन्, “अरूले कब्जा गरेर खेती गर्न थालेपछि मैले पनि एक बिघा जति जमिन जोतेर मुसुरो लगाएँ। रोक्ने कोही छैन।”
वन्यजन्तु विस्थापित, बगर उजाड
पहिले हरिण, निलगाई, बन्देल र वन खरायो देखिने क्षेत्र अहिले सुनसान बन्न थालेको छ। वन विनाशसँगै जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको स्थानीय बताउँछन्।
“पहिले बिहान–बेलुका जनावर देखिन्थे, अहिले त खेत र टहरा मात्र छन्,” अर्का स्थानीय बिगु राउतले गुनासो गरे।
वन कार्यालयको ‘जनशक्ति बहाना’
सव–डिभिजन वन कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त शाहले अतिक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकारोक्ति दिएका छन्।
उनले भने, “जनशक्ति अभावका कारण रोक्न सकिएको छैन, अब तथ्यांक संकलन गरेर माथि पठाउँछौं।”
तर स्थानीयले भने यो ‘जनशक्ति अभाव’ होइन, ‘इच्छाशक्ति अभाव’ भएको आरोप लगाएका छन्।
‘कमिशन खेल’को गम्भीर आरोप
स्थानीय स्रोतका अनुसार अतिक्रमणकारीहरूले प्रतिकठ्ठा तीन हजार रुपैयाँसम्म संकलन गरेर वन कर्मचारीलाई बुझाउने गरेका छन्। यदि यो आरोप सत्य हो भने, यो केवल अतिक्रमण होइन—राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा भइरहेको संगठित लुट हो।
बागमती बगरमा अव्यवस्थित रूपमा बनेका घर टहरा र खेतीले भविष्यमा बाढी तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाउने स्थानीयको चिन्ता छ।
“आज खेत बनाइरहेका छन्, भोलि बाढी आयो भने सबै बगाउँछ,” एक वृद्ध स्थानीयले भने।
सरकारले एकातिर अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाइरहेको छ, तर अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतोमा बगर मासिने घटना बाहिर आउँदा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—
के राज्य साँच्चै अतिक्रमण रोक्न चाहन्छ, कि ‘मिलेमतोको खेती’ अझै फस्टाउँदैछ?
