रौतहट,१३ जेठ । पुर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त बजार चन्द्रनिगाहपुरमा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूमा बालश्रम खुलेआम बढ्दै गएको छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्ने उमेरमा बिहानदेखि अबेर रातिसम्म भाँडा माझ्न, टेबल सर्न, ग्राहकको सेवा गर्न लगाइँदै आएको छ । तर, सरोकारवाला सरकारी निकाय तथा बाल अधिकारका नाममा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू भने मौन बसेका छन् ।
स्थानीय स्तरमा गरिएको एक स्थलगत अवलोकनमा चन्द्रनिगाहपुर बजार क्षेत्रका होटल, मिठाइ पसल तथा खाजाघरहरूमा १० देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत पाइएका छन्। उनीहरूलाई न्यून पारिश्रमिकमा अत्यधिक समय काम गराइन्छ। धेरैजसो बालबालिका गरिबी, परिवारको दबाब वा शिक्षाबाट वञ्चित भएका कारण काम गर्न बाध्य छन् ।
“स्कुल जानुपर्ने उमेरमा यहाँ बच्चाहरू गिलास माझ्दैछन्, थाल उठाउँदैछन्। हामीले धेरै पटक देख्यौं तर कतैबाट कारबाही भएको देखिएन,“ स्थानीय समाजसेवी बाबुराम दाहालले तराई एक्सप्रेसलाई बताए ।
श्रम ऐन अनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन पाइँदैन भने १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको श्रममा संलग्न गराउन निषेध गरिएको छ। तर ऐन लागू गराउने सरकारी संयन्त्र मौन देखिन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, बालबालिका सम्बन्धी सेवा केन्द्रहरूले समेत प्रभावकारी निगरानी नगरेको जनगुनासो छ ।
बाल अधिकारको संरक्षणका लागि जिल्लामा कार्यरत केही गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यस विषयमा निष्क्रिय देखिएका छन् । “बालश्रम रोक्न भनेर करोडौँको परियोजना चलाइन्छ, तर चन्द्रनिगाहपुरको मुख्य बजारमै बालबालिका मजदुरी गर्न बाध्य छन् भने यस्ता परियोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ,“ स्थानीय सञ्चारकर्मी अनमोल कार्की भन्छन् ।
विगतमा केही होटल व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको भए पनि त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पारेको देखिँदैन । सामाजिक चेतनाको कमी, गरिबी र सम्बन्धित निकायहरूको कमजोरीले गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
अब चन्द्रनिगाहपुरको बालश्रम नियन्त्रणमा समन्वित पहल आवश्यक छ । सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज मिलेर बालबालिकाको भविष्य जोगाउनेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ ।रौतहट लगायतका जिल्लाहरूमा होटलहरूमा बालश्रम र यौन शोषणका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले स्थानीय समाजमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । यस्ता गतिविधिहरू रोक्नका लागि प्रहरी प्रशासन, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था र समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ । साथै, कानुनी प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धि मार्फत मात्र यस्ता समस्याहरूको समाधान सम्भव छ । २०८२ जेठ १३ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
