चन्द्रपुर,१६ जेठ ।
रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा एकातिर वन विनाशविरुद्धका नाराहरू गुञ्जिरहँदा अर्कातिर वनको जमिनमै पक्की संरचना निर्माणको लहर बढ्दो छ । चुरे क्षेत्रको संवेदनशील भूभागमा बनिरहेका संरचनाहरूको संख्या बढ्दो छ, तर डिभिजन वन कार्यालयको मौनता र ‘चुनौती’ जनाउँदै गरिने सामान्य कार्यवाहीले स्थानीयलाई झनै चिन्तित बनाएको छ ।
वनको छेउछाउका बस्तीहरूमा खासगरी सुकुम्बासीका नाममा घरटहरा बनाउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षयता, त्यो कच्ची संरचनाबाट हटेर अब पक्की भवन, पिलर, छाना र टायलयुक्त घरहरू बन्न थालेका छन् । स्थानीयहरूका अनुसार, अहिले त डिभिजन वन कार्यालय रौतहटकै भवन वरिपरि समेत पक्की संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त साह भने ‘अवैध अतिक्रमण सहन सकिन्न’ भन्ने अडानमा देखिन्छन् । तर उनको नेतृत्वकालमै सरकारी बजेटबाट वनको जमिनमै संरचना बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
“एकतर्फ वन मास्नेहरूलाई नछाड्ने बताउने, अर्कोतर्फ सरकारी संरक्षणमा संरचना निर्माण, यो दोहोरो मापदण्ड हो,” स्थानीय सामाजिक अभियन्ता विनोद चौधरी भन्छन् ।
उनले थपे, “रौतहटको वन मासिँदै गएको हामीले आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौं । एउटा कच्ची घर भत्काएर ‘ठूलो सफलता’ देखाउने, तर छेउकै पक्की भवनप्रति आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले जनविश्वास हराउँदैछ ।”
रौतहट जिल्लाको उत्तर पट्टि पर्ने चुरे क्षेत्रमा हुने अतिक्रमणले न केवल वातावरणीय सन्तुलनमा असर गरिरहेको छ, तर जमिन कटान, बाढीको जोखिम, र भूक्षय जस्ता समस्याहरू दिनप्रतिदिन तीव्र भइरहेका छन् ।
विशेषज्ञहरू भन्छन् – “चुरे क्षेत्रको संरक्षण भनेको मधेशको सुरक्षासँग सिधा जोडिएको छ । वन मासिँदा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्ने, नदीको बहाव अनियमित हुने, र बस्तीमा बाढी पस्ने खतरा बढ्दो छ ।”
स्थानीयहरूले भनिरहेका छन् – वन कार्यालय बलेरीमा एउटा सर्वसाधारणको कच्ची घर भत्काएको प्रचार त गर्दैछ, तर त्यस्तै छेउमै बनेको सरकारी संरचनाबारे केही बोल्दैन ।
“उहाँहरूको सफलता फेसबुकमा पोस्ट गर्दा मात्रै देखिन्छ, वन संरक्षण त दिनानुदिन खल्बलिइरहेको छ,” एक स्थानीयले भने ।
रौतहटको वन क्षेत्रमा भइरहेको पक्की संरचना निर्माण, सरकारी निकायको मौनता, र स्थानीयको आक्रोशले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ – वन संरक्षण अब शब्दमा मात्र सीमित भएको छ । जब वन कार्यालयकै छेउछाउ संरचना बन्ने हो भने, अब प्रश्न उठ्न थालेको छ – ‘वन कसको ?’
रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय बिनाअनुमति पक्की संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ ।
विशेषगरी चुरे संरक्षण क्षेत्र वरिपरिका वन जमिनमा दर्जनौं भवन,टहराहरू ठडिँदै गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको मौनता र निष्क्रियता थप प्रश्न उठ्न थालेको छ । चिन्ताको विषय के छ भने, अहिले त वन कार्यालयकै परिसर वरिपरि सरकारी बजेटमै पक्की संरचना बन्न थालेका छन् — जहाँबाट संरक्षणको जिम्मा लिने भनिएको संस्था बस्दछ ।
२०८२ जेठ १६ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
