रौतहट,८ असार । — नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशका केही गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू औंल्याउँदै तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
अध्ययनमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटनलगायत क्षेत्रहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवाको कमजोर संरचना
सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश नागरिकहरू गुणस्तरीय अस्पताल, दक्ष चिकित्सक र आवश्यक उपकरणको अभावका कारण उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन्। यसले भारतीय रुपैयाँको माग समेत बढाइरहेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
शिक्षा र शहरी फोहोर व्यवस्थापन
सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्रोतसाधनले सुसज्जित गर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जनकपुर र वीरगञ्जलाई शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै सहरी क्षेत्रमा फैलिएको फोहोर व्यवस्थापन गरी वातावरणीय सुन्दरताको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको छ।
कृषि र खाद्य सुरक्षामा चुनौती
प्रदेशमा कृषकहरू बजारको पहुँच नहुनाले बिचौलियामाथि निर्भर छन्। कृषि उपजको उचित मूल्य पाउन कठिन भएकाले बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ। मत्स्य उत्पादनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुर क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै मलखादको सहज आपूर्ति तथा उत्पादित अन्नको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
रोजगारी र विप्रेषणको उपयोग
दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई स्थानीय तहको समन्वयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
पर्यटन र पूर्वाधारमा जोड
भौगोलिक र धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता संरक्षण गर्दै पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ। जानकी मन्दिर, पर्सा र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुली युद्ध सङ्ग्रहालय, भरत ताल जस्ता गन्तव्यहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र वित्तीय साक्षरतामा चुनौती
हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय कायम गर्नु आवश्यक छ। साथै, वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि गर्दै सीमान्तकृत वर्गको वित्तीय पहुँच बढाउनु, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
