रौतहट,१७ असार । मधेश प्रदेश सरकारले भारतमा बलात्कार अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका विवादास्पद कथावाचक आशाराम बापूको नाममा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको खुलासा भएपछि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
सरकारले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१९ मा रहेको ‘सन्त श्री आशाराम बापू योग वेदान्त सेवा समिति’ को भवन स्तरोन्नतिको नाममा कुल ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको हो । प्रदेश सरकारको सार्वजनिक बजेट विवरण ‘रातो किताब’ अनुसार, उक्त रकममध्ये १५ लाख खेलकुद मन्त्रालयमार्फत र बाँकी १५ लाख सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय जनकपुरधाममार्फत विनियोजन गरिएको छ ।
यस बजेट शीर्षकको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले नैतिक दिवालियापन देखाएको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतको एक अदालतले १६ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आशारामलाई २०१८ मा आजीवन कैदको सजाय सुनाएको थियो। यस्तो व्यक्तिको नाम जोडिएको संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु सरकारको निर्णय प्रक्रियाको गम्भीर त्रुटि र नैतिक गिरावट भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जैसवालले आफूले यस्तो योजना नल्याएको दाबी गरेका छन् । “आशाराम बापूको नाममा योजना हुनु मिल्दैन होला, कसैले संस्थाको नाममा मागेको होला,” उनले भने, “त्यस्तो योजना हो भने चल्दैन।” तर मन्त्रीकै जानकारीबिना यति विवादास्पद योजना बजेटमा कसरी समावेश भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि असार ११ गते नै प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो । जसका कारण सांसदहरूले बजेटमाथि छलफल गर्ने, प्रश्न उठाउने र आपत्तिजनक योजनाहरू सच्याउने अवसरसमेत गुमाएका छन् । संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री उमेश कुमार यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “जनताले कर तिर्छन्, कसैको दाजुभाइ र बाबुछोराको रजाइँ गर्न होइन।” उनले मधेश सरकारलाई “योजनाको खरिद–बिक्री केन्द्र” को संज्ञा दिँदै यसमा मुख्यमन्त्रीसहित सहभागी सबै दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यादवले थप प्रश्न उठाएका छन्, “के मधेश प्रदेश सरकार अब यो गल्ती स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको टोली नै फेरबदल गर्न तयार छ ?”
