चन्द्रपुर,२३ मंसिर ।
्मधेस प्रदेशमा वन अतिक्रमणको समस्या नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा रौतहट जिल्लामा मात्रै झण्डै तीन हजार एक सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परिसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
सङ्घीयता लागू भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि अघिल्लो कालखण्डमा अतिक्रमणमा परेका वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २००२ अघिसम्म मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा पाँच हजार ५३६ दशमलव ४१ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परिसकेको थियो । त्यसपछि सन् २००२ देखि २०१२ सम्म थप तीन हजार ९७७ दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा प¥यो। पछिल्लो सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा पनि यो क्रम रोकिएन। सो अवधिमा थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसरी सन् २०२३ सम्ममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा कुल नौ हजार ६९२ दशमलव ५९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको देखिन्छ ।
आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै वन अतिक्रमण सर्लाहीमा तीन हजार २३ दशमलव १४ हेक्टर पुगेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको रौतहटमा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै धनुषामा एक हजार ६५८ दशमलव ६४ हेक्टर, बारामा एक हजार २०३ दशमलव ०२ हेक्टर, सिरहामा ९७६ दशमलव ३४ हेक्टर, महोत्तरीमा ६३९ दशमलव ७१ हेक्टर, पर्सामा ४६८ दशमलव १४ हेक्टर र सबैभन्दा कम सप्तरीमा १२ दशमलव ६४ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।
मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन अतिक्रमण फिर्ता ल्याउन नसकिए पनि पछिल्लो समय नयाँ अतिक्रमण नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरे। अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउने जिम्मेवारी मात्र वन मन्त्रालयको नभई गृहमन्त्रालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलसमेतको साझा दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।
“प्रदेश सरकार एक्लैले चाहेर मात्रै अतिक्रमित वन फिर्ता ल्याउन सकिँदैन,” सचिव पौडेलले भने, “अन्तरसरकारी समन्वय र राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना यो समस्या समाधान हुन मुस्किल छ ।” मधेस प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले समेत वन संरक्षणमा असर परेको उनको स्वीकारोक्ति छ । सङ्घीयता अघि र पछिको वन अतिक्रमणको यकिन तुलना भने अझैसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । अहिले रूख–बिरुवा प्रदेश सरकार मातहत र भूमि सङ्घीय सरकार मातहत पर्ने व्यवस्था हुँदा कानुनी अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्वले कार्यान्वयन झन् जटिल बनेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ। वन ऐन २०७६ र प्रदेश वन ऐन २०७७ बीच अधिकार बाझिँदा अतिक्रमण नियन्त्रणमा समस्या देखिएको बताइएको छ ।
मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले सङ्घीयतापछि वन अतिक्रमण बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क संकलनमै समस्या रहेको बताए । यसैबीच, पर्सा जिल्लामा मात्रै ४६८ दशमलव १४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालय पर्साले जनाएको छ । ठोरी गाउँपालिकास्थित बाराह नदीदेखि पश्चिम तर्फको २०० दशमलव ७० हेक्टर क्षेत्र सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित क्षेत्र हो । त्यस्तै गादीमाई साझेदारी वनमा १६७.६८ हेक्टर, सखुवाप्रसौनी मधुवनमा ३२ दशमलव ४७ हेक्टर, सबैया साझेदारी वनमा २२.२३ हेक्टर र विन्दवासिनी साझेदारी वनमा १२.०६ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ ।
डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमदका अनुसार पर्सामा सबैभन्दा धेरै वन अतिक्रमण माओवादी द्वन्द्वकालका १० वर्षमा भएको देखिन्छ । विद्यालय, मठ–मन्दिर, सुरक्षाकर्मीका ब्यारेक, सडकजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको उनको भनाइ छ। काठको अत्यधिक माग, कमजोर वन प्रशासन र तस्करीका कारण पनि वन फँडानी झनै बढेको उनी बताउँछन् ।
पर्सा जिल्लामा हाल ११ हजार ५७५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । यहाँ चारवटा सामुदायिक वन, तीनवटा साझेदारी वन, धार्मिक वन, निजी वन र राष्ट्रिय वन गरी विभिन्न स्वरूपका वन क्षेत्र छन्। साल, खयर, टिक, सिमल, सिसो, जामुनलगायत बहुमूल्य प्रजातिका वनस्पति यहाँ पाइन्छन् ।
वन अधिकृत अहमदले अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न सबै सरोकारवाला निकाय एक भएर कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
