रौतहट,२३ मंसिर । जिल्लाका १८ वटै पालिकामा जडान गरिएका सडकबत्ती आज विकासको सूचकभन्दा बढी लापरवाही र अपव्ययको प्रतीक बन्दै गएका छन् । सडकबत्ती रातिको अन्धकार चिर्न, यात्रुलाई सुरक्षित बनाउन र अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि जडान गरिन्छ। तर रौतहटमा भने यिनै बत्तीहरू दिउँसै झिलिमिली बलिरहेको दृश्य सामान्यजस्तै बनिसकेको छ । चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडक खण्ड मात्र होइन, जिल्लाका भित्री सहायक सडकहरूमा समेत दिउँसो बत्ती बलिरहेको देख्दा यहाँ विकासको वास्तविक अवस्था झल्किन्छ ।
दिउँसो घाम चर्किरहेको बेला सडकबत्ती बालिरहनु केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, यो स्पष्ट रूपमा प्रशासनिक लापरवाही हो। राति बल्नुपर्ने बत्ती बुझाउन नसक्नु कि बुझाउन नचाहनु—दुवै अवस्थाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यकोषमा पर्छ। सडकबत्तीका नाममा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ विद्युत् खर्च हुँदै गएको तथ्य आफैंमा गम्भीर विषय हो। जनताबाट उठाइएको कर यस्ता बिना कामका खर्चमा सकिँदै जानु दुःखद मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हो ।
सडकबत्ती व्यवस्थापनको जिम्मा कसको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नहुनु, पालिकाभित्र जिम्मेवारीबोधको अभाव हुनु र अनुगमन संयन्त्र फितलो हुनु आजको मुख्य समस्या बनेको छ। कतै स्विच बन्द गर्ने कर्मचारी छैन, कतै स्वचालित प्रणाली जडान गरिएको छैन, कतै ‘हामीलाई थाहा छैन’ भन्ने उत्तर दिइन्छ । यी सबै बहानाभन्दा माथि उठेर हेर्दा एउटै सत्य देखिन्छ—पालिकाहरूले जनताको पैसाको मूल्य बुझ्न सकेका छैनन् ।
यो समस्या आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित छैन । अनावश्यक विद्युत् खपतले वातावरणीय असर पनि पारिरहेको छ । ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रकृति दोहन हुन्छ, बाँध निर्माण हुन्छ, नदीको बहाव परिवर्तन हुन्छ । यस्तो स्थितिमा उपयोग नै नहुने समयमा बत्ती बालिरहनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको दोहोरो शोषण हो। आजको लापरवाहीले भोलिका पुस्तालाई उर्जा संकटको भारी बोझ थमाइरहेको छ । यसमा विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ । प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गरेको भए महिनौँसम्म दिउँसो बत्ती बल्ने अवस्था आउँदैन्थ्यो । बिल उठाउने बेला सक्रिय देखिने संस्था प्रयोग नियन्त्रणमा किन मौन बस्छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ । स्थानीय सरकार र विद्युत् प्राधिकरण दुवैको उदासीनताले गर्दा राज्यलाई दोहोरो आर्थिक क्षति हुँदै आएको छ ।
सबैभन्दा दुखद पक्ष के भने, जनताले यो दृश्य दैनिक देखिरहेका छन्। उनीहरू कर तिर्छन्, सेवा पाउने आशा गर्छन्, तर त्यही करको पैसा दिउँसै पोलमा बत्ती बालेर जलाइन्छ । यसले सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश बढ्दै जान्छ र अन्ततः स्थानीय सरकार र जनता बीचको दूरी झन् बढ्छ । अब पनि सुधार नगर्ने हो भने यसले गलत संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनेछ । त्यसैले पालिकाहरूले तत्काल सडकबत्ती स्वचालित टाइमर प्रणालीमा लैजानु आवश्यक छ । विद्युत् प्राधिकरणले कडा अनुगमन गर्दै बिना कारण बालिने बत्तीहरू बन्द गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले बजेट खर्च गर्दा जिम्मेवारीबोध देखाउनुपर्छ । होइन भने, दिउँसै झिलिमिली सडकबत्ती मात्र होइन, राज्यको ढुकुटी पनि यसरी नै निरन्तर उज्यालो भएर जलिरहनेछ ।
