अशोक पहाडी
रौतहट जिल्लामा पछिल्लो केही दशकयता निरन्तर रूपमा भइरहेको वन विनाश अब केवल वातावरणीय समस्या मात्रै रहेन, यो गहिरो सामाजिक, आर्थिक र मानवीय संकटको रूपमा फैलँदै गएको छ । विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गइरहेका छन् । विशेष गरी पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई अवैध रूपमा फडानी गरेर खेतीयोग्य जमिन बनाउने, घर टहरा खडा गर्ने गतिविधि तीव्र रूपमा बढेको छ । यो अवस्था केवल रौतहटको मात्र समस्या होइन, समग्र तराई–मधेसको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो ।
रौतहटको वन फडानीको इतिहास तत्कालीन माओवादी जनयुद्धकालदेखि तीव्र भएको मानिन्छ । त्यतिबेला राज्य संयन्त्र कमजोर थियो, सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण थियो र वन संरक्षण प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । त्यसपछि देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो, संविधान आयो, संघीयता लागू भयो, तर दुःखद् वास्तविकता के हो भने—वन विनाश रोकिएन, झनै संगठित र निर्लज्ज बन्यो । आज चुरे क्षेत्रमा ‘सुकुम्बासी’ र ‘हुकुमबासी’ को नाममा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरेर घर, बस्ती र खेती विस्तार गर्ने कार्य खुलेआम भइरहेको छ ।
वन अतिक्रमण पछाडिको सबैभन्दा गम्भीर कारण राजनीतिक संरक्षण हो । केही राजनीतिक दलहरू स्थानीय मतदाता प्रभावित पार्ने र चुनाव जित्ने उद्देश्यले वन अतिक्रमण गर्नेहरूलाई मौन समर्थन गरिरहेका छन् । चुनावी बेला यिनै अतिक्रमणकारीहरू ‘भोट बैंक’ बन्ने भएकाले उनीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्न राजनीतिक नेतृत्व हच्किने गरेको देखिन्छ । यही भोट मोहले रौतहटको चुरे, राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन क्षेत्र निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । विडम्बना त के छ भने, जब वन कर्मचारीहरूले अतिक्रमण रोक्न खोज्छन्, तब उनीहरूमाथि नै दबाब, धम्की र राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु हुन्छ । अन्ततः उनीहरू निरीह बन्न बाध्य हुन्छन् ।
चुरे क्षेत्र तराई–मधेसको जीवनरेखा हो । यही चुरेले पानीको मुहान जोगाएको छ, खोलानाला सन्तुलित राखेको छ र तराईका उब्जाउ खेतमा मलिलो माटो पु¥याएको छ । तर जब यही चुरे अतिक्रमण र फडानीको चपेटामा पर्छ, तब त्यसको असर तलका समथल भूभागमा विनाशकारी रूपमा देखिन थाल्छ । अहिले रौतहटसहित तराईका धेरै जिल्लामा बाढी, डुबान, कटान, सुख्खा, अत्यधिक गर्मी, भूमिगत पानीको सतह घट्ने समस्या दिनानुदिन गहिरिंदै गएको छ ।
चुरे विनाशले वर्षायाममा पानी थामेर राख्ने प्राकृतिक क्षमता समाप्त बनाउँछ । त्यसै कारण सानो वर्षा हुँदा पनि बाढी आउँछ, खेत डुबानमा पर्छ, घर भत्किन्छ । हिउँद लाग्दा खोलानाला सुक्छन्, सिँचाइको समस्या बढ्छ, किसानको उत्पादन घट्छ । कृषि उत्पादन घट्दा सीधा असर किसानको आम्दानीमा पर्छ । खाद्यान्न अभावको खतरा बढ्छ । यसरी चुरे विनाश वातावरणीय मात्र होइन, आर्थिक संकटको मूल कारण पनि बन्दै गएको छ ।
वन नष्ट हुँदा मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर रुर्न थालिसकेको छ । हरियाली घट्दै जाँदा तापक्रम बढेको छ, प्रदूषण बढेको छ, धुलो–धुँवा बढेको छ । यसले गर्दा श्वासप्रश्वास, छाला, मुटु र नशासम्बन्धी रोग बढ्दै गएका छन्। विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवती महिलाहरू बढी प्रभावित भइरहेका छन् । आज हामीले गरेको वन विनाशको दुष्परिणाम हाम्रो आउने पुस्ताले झनै भयावह रूपमा भोग्नुपर्नेछ ।
रौतहटका सामुदायिक र साझेदारी वन क्षेत्रसमेत विभिन्न बहानामा खुम्चिँदै गएका छन् । कतै विकासको नाममा अव्यवस्थित रूपमा सडक, भवन बनाइँदैछ, कतै अवैध बसोबास फैलिँदैछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक कमजोरीका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यता वन दाउराको चोरी, अवैध कटानी र तस्करीसमेत बढ्दै गएको छ । आज वन विनाशका लागि एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक दलहरू वन कर्मचारीमाथि दोष लगाउँछन् । वन कर्मचारीहरू राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असहाय देखिन्छन् । प्रशासन मौन बसिरहेको छ । तर वास्तविक दोष हामी सबैको साझा हो । जबसम्म राज्य, राजनीति, प्रशासन र नागरिक समाज एकै ठाउँमा उभिएर वन संरक्षणका लागि कठोर निर्णय लिँदैनन्, तबसम्म चुरे र राष्ट्रिय वन बच्ने सम्भावना कमजोर हुँदै जान्छ । वन संरक्षण केवल सरकारी नीति र कानुनी कारबाहीले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि जनचेतना, नैतिक जिम्मेवारी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । आजको वन विनाशले आज मात्र होइन, भोलिका पुस्ताको अस्तित्वसमेत संकटमा पारिरहेको छ । यदि हामीले आज चुरे जोगाउन सकेनौँ भने भोलि बाढी, सुख्खा, खाद्य संकट, पलायन र बेरोजगारी हाम्रो नियति बन्नेछ ।
अब ढिलो भइसकेको छैन, तर समय अत्यन्त संवेदनशील चरणमा पुगेको छ। राजनीतिक दलहरूले भोटको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण होइन, कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। वन कर्मचारीलाई पर्याप्त सुरक्षा, अधिकार र राजनीतिक संरक्षण दिनुपर्छ । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सचेत नागरिकहरूले निरन्तर निगरानी र दबाब बढाउनुपर्छ। चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
अन्ततः वन जोगाउनु भनेको केवल रूख जोगाउनु होइन, जीवन जोगाउनु हो, पानी जोगाउनु हो, अन्न जोगाउनु हो, भविष्य जोगाउनु हो । रौतहटको वन जोगिएन भने रौतहटकै होइन, सिंगो तराई–मधेसको भविष्य अन्धकारतर्फ जाने निश्चित छ ।
