कोभिड–१९ को बहानामा २०२० देखि बन्द गरिएको भारत–चीन सीमा व्यापार अब पुनः सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै सञ्चालन हुने उक्त व्यापार आगामी जुन महिनादेखि पुनः सुरु गर्ने तयारी तीव्र पारिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भारतको उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला मजिस्ट्रेट आशिष् भट्टगाइँका अनुसार केन्द्रीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासनले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा तयारी अघि बढाइसकेको छ । व्यापार सञ्चालनका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी)’ जारी गरिसकेको छ भने गृह र वाणिज्य मन्त्रालयले पनि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि निर्देशन दिइसकेको जनाइएको छ ।
लिपुलेक नाका हुँदै हुने यो व्यापार केवल सामानको ओसारपसार मात्र होइन, भारत–चीन सम्बन्धको ‘मौसमी तापक्रम’ नाप्ने माध्यम पनि मानिन्छ । त्यसैले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
तर प्रश्न उहीँ—तीन देशको चासो जोडिएको यो भञ्ज्याङमा नेपाल किन फेरि दर्शक मात्र ?
नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको लिपुलेक क्षेत्र लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ । भारत र चीनबीचको सहमति र गतिविधि बढ्दै जाँदा नेपाल भने कूटनीतिक ‘मौन’ धारण गरेर बसिरहेको देखिन्छ । व्यापार सुरु हुँदा न नेपालको सहमति, न त उपस्थिति—यो विडम्बना फेरि दोहोरिँदैछ ।
उता भारततर्फ भने यसलाई स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । व्यापारी, होटल व्यवसायी र यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरू पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । अझ रोचक त के भने, यही मार्गबाट सन् २०२५ मा कैलाश मानसरोवर यात्रा पनि पुनः सुरु भइसकेको छ—जसले व्यापारभन्दा पहिले ‘आस्था’ लाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ ।
लिपुलेक हुँदै हुने व्यापार प्रायः मौसमी हुने गर्छ, जसमा नुन, ऊन, जडीबुटी, कपडा लगायतका वस्तु आदान–प्रदान हुने गरेका छन् । तर यसपटक व्यापार मात्र होइन, भूराजनीतिक सन्देश पनि सँगै आउने निश्चित छ ।
नेपालका लागि यो पुनः एउटा ‘रिमाइन्डर’ हो—सीमामा हुने गतिविधि केवल छिमेकीको मात्र विषय होइन, आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो । तर, प्रश्न उठ्छ—सरकार अझै कति समय ‘हेरेर बस्ने’ ?
