रौतहट, १० वैशाख।
रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा बढ्दो बेथिति र आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित जनप्रतिनिधिबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमा चर्किएको छ। उपमेयरसहित ६ जना वडा अध्यक्षले नै नगर प्रमुखविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपको प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीबार मौलापुर–१, मर्यादपुरमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर नागेन्द्र यादवसहित वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख रिना कुमारी साह र उनका पति, पूर्व मन्त्री प्रभु साहमाथि विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा मनपरी, पारदर्शिताको अभाव र आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका हुन्।
उपमेयर यादवका अनुसार हालै नियुक्त भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव सुरेशबाबु घिमिरेलाई पदमा टिक्न नदिने उद्देश्यले योजनाबद्ध दबाब र षड्यन्त्र भइरहेको छ। उनी कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै मेयरपक्षीय समूहले विभिन्न बहानामा आर्थिक सहयोग माग्दै दबाब दिएको आरोप उनले लगाए।
उनले नगरसभाबाट पारित विद्युत् महसुल भुक्तानी, छोरीको विवाहमा आर्थिक सहयोगलगायतका कार्यक्रमलाई विगतमा नियमविपरीत कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरे। “पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबाबु साह र लेखा अधिकृत जयप्रकाश महतोको मिलेमतोमा कार्यपालिका निर्णय र अनुगमनबिना नै चेक काटेर भुक्तानी हुँदै आएको थियो,” उनले भने।
हाल भने ती शीर्षकअन्तर्गतका भुक्तानी रोकिएको छ। यसलाई लिएर जनप्रतिनिधिमाथि नै दोषारोपण गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले विद्युत् महसुल, विवाह अनुदान, नाला सरसफाइ, पार्क तथा बसपार्क निर्माणजस्ता शीर्षकमा विगत ६ वर्षदेखि मनपरी भुक्तानी हुँदै आएको दाबी गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर ठेक्का दिने, कमिशनको आधारमा भुक्तानी गर्ने र करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च कागजी रूपमा मिलाउने प्रवृत्ति रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। उपमेयर यादवले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर पुनः पुरानै संरचना कायम गर्ने उद्देश्य रहेको आशंका व्यक्त गरे।
यस्तै, कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूका अनुसार विगतमा सादा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गराउन खोजिएको र त्यसमा असहमति जनाउँदा हालसम्म नियमित बैठकसमेत बोलाइएको छैन। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बैठकको निर्णय स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने र आवश्यक परे सार्वजनिक प्रसारण (फेसबुक लाइभ) गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
वडा अध्यक्षहरूले विकास बजेटको सिलिङबाट ठूलो रकम कटौती गरी विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाइने गरिएको गुनासो पनि गरेका छन्। “वडालाई सीमित बजेट दिइन्छ, तर ‘गरिबसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रमका नाममा ठूलो रकम अन्यत्र सारिन्छ,” उनीहरूको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष लिखित मागसमेत गरिएको उपमेयर यादवले जानकारी दिए। साथै, उनीहरूले खुला नगरसभा शैलीमा जनताको सहभागितासहित छलफल गरेर विवाद समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारे।
पत्रकार सम्मेलनमा वडा नं. १ का अध्यक्ष जयलाल महतो, वडा नं. ८ का शिवप्रसाद यादव, वडा नं. ६ का ईश्वरी दयाल यादव, वडा नं. ७ का वीरबहादुर, वडा नं. ९ का श्यामकिशोर साह र वडा नं. ५ का चन्द्रकिशोर साह सहभागी थिए।
यता, नगर प्रमुख रिना कुमारी साहले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै उपमेयर र वडा अध्यक्षहरूलाई “आ-आफ्नो स्वतन्त्रताअनुसार काम गर्न” सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
