रौतहट,१४ बैशाख ।मधेस प्रदेशमा राजनीति स्थिर हुनु त परको कुरा, सरकारको आयु नै मौसमजस्तै बदलिँदै गएको छ। २०७८ यता चार–चार जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा ‘प्रदेश गौरव’ भन्दै ढोल पिटिएका योजना अहिले अलपत्र परेका छन्—कागजमा मात्र सीमित, जमिनमा शून्य।
पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्ष राज गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ले महिलामैत्री कार्यक्रमको भारी बोकाएका थिए। ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ भन्दै साइकल बाँड्ने, छोरी जन्मिँदा बीमा गरिदिने जस्ता योजना ल्याइए। उद्देश्य राम्रै सुनिए पनि कार्यान्वयनमा भने कथा उल्टै देखियो।
२०७९ मा खरिद गरिएका साइकलमै भ्रष्टाचारको गन्ध आएपछि कार्यक्रम नै ठप्प भयो। अहिले ती साइकलहरू गोदाममा थन्किएर खिया खाँदै छन्—योजनाको हालतजस्तै। छोरी शिक्षा बीमा पनि सुरुवातमा तामझाम, पछि अलपत्र।
पछि आउने मुख्यमन्त्रीहरूले पनि नयाँ नारा त फ्याँके, तर पुराना योजना सम्हाल्ने फुर्सद पाएनन्। पूर्व मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह ले कर्मचारीतन्त्र, अस्पष्ट कार्यविधि र भ्रष्टाचारलाई दोष दिएर पन्छिन खोजे।
बीचमा रामजानकी रङ्गशाला, सार्वजनिक बस सेवा, सहिद सम्मान, किसान राहत—योजना धेरै घोषणा भए, तर कार्यान्वयनमा सबैजसो ‘घोषणामै सीमित’।
अहिलेका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव ले सुशासन र कृषिमा केन्द्रित विकासको कुरा गरिरहेका छन्। तर पुराना योजना ब्यूँताउनेतर्फ कुनै स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन—जनता अझै पर्खाइमै।
पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. सोहन प्रसाद साहका अनुसार योजना बनाउने हतार भयो, तर अध्ययन र अनुगमन शून्य। विश्लेषक चन्द्र किशोर को त झन् सीधा टिप्पणी छ—गठबन्धनको भागबण्डाले विकासलाई बन्धक बनायो।
समग्रमा मधेसमा ‘योजना ल्याउने, फोटो खिच्ने, अनि बिर्सिने’ रोग मौलाएको छ। सरकार फेरिन्छ, नारा फेरिन्छ, तर जनताको अवस्था उस्तै—विश्वास भने दिनप्रतिदिन खस्किँदो।
