अशोक पहाडी
चन्द्रपुर,१७ पुस । रौतहटमा रहेका एक सय ६१ भन्दा बढी इँटा भट्टा उद्योगमा सयौ बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेकाछन् ।
देशमै सबैभन्दा बढी इँटा उद्योग रौतहट जिल्लामा रहेकाछन् । रौतहट जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरबाट कार्तिक महिना देखी परिवारनै इँटा भट्टा उद्योगमा काम गर्न आँउने लगरेकाछन् । आफ्ना अभिभावकसंग भट्टामा काम गर्न आँउने बालबालिकाहरु समेत आफ्ना अभिभावकसंगै इँट्टा बनाउने काममा सक्रिय हुने गरेकाछन् ।
बयलबास नगरपालिका सर्लाहीका सुरेश माझी गएको कार्तिक महिनामा आफ्नो परिवार सहित रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिमा रहेको एक इँट्ट उद्योगमा काम गर्नका लागि आएका थिए । १० बर्ष उमेर भन्दा कमका ४ जना छोरा छोरी र श्रीमती सहित माझी भट्टमा काम गर्न आएका हुन् । उनका १० बर्षका छोरा रक्की माझी आफ्नी आँमा रैना माझीसंगै इँट्टा बनाउने काममा सक्रिय हुने गरेकाछन् ।
एक थान काँचो इँट्टा बनाएको १ रुपैया ज्याला पाँउने भएका कारण रक्की समेत आफ्ना बाबु आँमा संगै बिहानैबाट इँट्टा बनाउने काँममा लाग्ने गरेकाछन् ।
बालश्रमीक रक्कीले दिनको ३ देखी चार सय रुपैया कमाउने गरेको उनकी आँमा रैना माझीको भनाइ रहेको छ ।
रक्की त बालश्रमीकका एक उदाहारण मात्र हुन । रौतहटमा रक्की जस्ता सयौ बालबालिका इँट्टा उद्योगमा बालश्रमीकका रुपमा काम गर्ने गरेको भएपनि सम्बन्धीत निकायको त्यस तर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।
रौतहट इँट्टा उद्योग संघका सचिव मोहन साहले जिल्ला बाहिरबाट परिवारनै काम गर्न आँउने र तीनका बालबालिकाले समेत बाबु आँमाको काममा सघाउने गरेको तराई एक्सप्रेसलाई बताए । बालश्रमीकलाई काम लगाँउन नपाईने भएपनि उनीहरुले आफ्ना छोरा छोरीलाई आफैले काम लगाउने गरेको साहको भनाइ रहेको छ । रौतहट जिल्लामा एक सय ६१ वटा इँट्टा उद्योग चालु हालतमा रहेका छन् । एउटा भट्टमा ३० देखी ४० परिवारले बर्षको ६ महिना काम गर्ने गरेकाछन् । ती परिवारका बालबालिका इँट्टा उद्योगमा बालश्रमीकको रुपमा काम गर्ने गरेकाछन् । महिला अधिकारकर्मी देवकी नेपालले इँट्टा उद्योगमा हुने बालश्रम उन्मुलन गर्नका लागि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको बताईन । शिक्षा स्वास्थ्य पोषण आदि बालबालिकाको मौलिक अधिकार हुन् । संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा अंगीकार गरेको भएपनि रौतहटका भट्टामा काम गर्ने बालश्रमीको हकमा त्यसो हुन नसकेको नेपालको भनाइ रहेको छ ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरुका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्यहरु स्थानीय तहको भूमिका अन्तर्गत रहेको भनिएपनि रौतहटका स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा रहेका इँट्टा उद्योगमा बालश्रमीक रहे नरहेको अनुगमन समेत गर्ने गरेको छैन । बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरुलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ । रौतहटका इँटा उद्योगमा श्रम गरिरहेका बालबालिकाहरु प्रशस्त छन् । उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन । यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी नगर्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरू श्रमगर्न बाध्य रहेको कानुन व्यावसायी विपिन गौतमको भनाइ रहेको छ ।
