रौतहट — रौतहट जिल्लाका विभिन्न वन क्षेत्रमा फडानी र अतिक्रमण दिनप्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दो छ, तर डिभिजन वन कार्यालय भने ‘अभियान’ र ‘उपलब्धि’ देखाउने प्रचारबाजीमै सीमित रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटका प्रमुख हेमन्त प्रसाद शाह अहिले ‘सक्रिय’ देखिए पनि त्यो सक्रियता प्रचारका तस्वीर र केही तामझामसम्म मात्रै सीमित रहेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “बिहानीपख काठ तस्करको सञ्जाल खुला रूपमा सक्रिय छ, तर वन कार्यालयको आँखा गरीबका झुपडीमात्रैमा लागिरहेको छ।” गरिबको झुपडी भत्काएर ‘बाघ मारेझैं’ प्रचार? भर्खरै मात्र वृन्दावन नगरपालिकाको बलेरीमा बसोबास गर्दै आएका एक गरीब भोटे समुदायका परिवारको टहरा वन अतिक्रमणको आरोपमा भत्काइएको छ। उक्त घटनालाई वन कार्यालयले ठूलो सफलता भन्दै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचार गरेको छ। तर स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूको आरोप छ— “कसरी पक्की घर ठडिन्छन् वनको कान छेउमै?” “त्यसतर्फ आँखा चिम्लेर गरीब भोटेको झुपडी भत्काएर बाघ मारेको शैलीमा प्रचार गर्नु कति न्यायोचित हो?” स्थानीय नेता राजु चौधरी भन्छन्, “वास्तविक अतिक्रमणकारीलाई छुनै नसक्ने अनि कमजोरलाई सजिलो निसाना बनाउने नीति अब सह्य हुँदैन।” वन फडानी–नियन्त्रण होइन, ‘सजिलो निशाना नीति’? स्थानीयको भनाइमा, डिभिजन वन कार्यालयले दैनिकजसो भइरहेको काठ कटानी, पक्की संरचना निर्माण, जग्गा प्लटिङ जस्ता गम्भीर फडानी गतिविधितर्फ बेवास्ता गर्दै आएको छ। विशेषगरी, दलित, जनजाति र भोटे समुदायका नागरिकलाई ‘कमजोर वर्ग’ मानी वन माफिया र ठेकेदारलाई ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिँदै आएको उनीहरूको दाबी छ। दृष्टिकोण: प्रचारमुखी कार्यशैलीमा प्रश्न वातावरण विज्ञ माधव थारूका अनुसार, “प्रकृति संरक्षणको नाममा गरिबको झुपडी भत्काएर फोटो खिच्नु संरक्षण होइन, सत्ता प्रदर्शन हो।” उनी थप्छन्, “यदि वन संरक्षण साँच्चिकै लक्ष्य हो भने ठूला अतिक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हिम्मत देखिनुपर्छ।” निष्कर्ष: संरक्षण होइन, भेदभाव? रौतहटका वन क्षेत्रमा संरक्षणभन्दा बढी “को सजिलो शिकार?” भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। डिभिजन वन कार्यालयको भूमिका नियमनकारीभन्दा प्रचारप्रमुख देखिन थालेको सन्देश सर्वत्र फैलिएको छ। अब आवश्यक छ— निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायसंगत वन व्यवस्थापन, जसले गरिबलाई होइन, अपराधलाई निशाना बनाओस्।
