रौतहट,१९ असार । धान रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहेको बेला रौतहटका किसानहरू भने समयमा रासायनिक मलखाद नपाउँदा चिन्तित बनेका छन् । किसानहरू खेतीका लागि अत्यावश्यक मानिने युरिया, डिएपीलगायतका मल समयमै नपाएर रोपाइँको काम प्रभावित भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । सन्तपुरका किसान राजन तिमलसिनाले भने, “धान रोप्ने बेलामै हरेक वर्ष मलको अभाव हुन्छ, मलका लागि लाइनमा बस्नु हाम्रो नियति नै बनेको छ। खेती गरेर फाइदा नहुने भएपछि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् ।”
सरकारले विभिन्न पालिकामा रहेको स्थानीय कृषि सहकारीमार्फत मलखाद वितरण गर्दै आएको भए पनि त्यो पर्याप्त नहुने किसानहरूको भनाइ छ । “हामीलाई दिइने मल त अचार बराबरको हुन्छ, १० बोराको खाँचोमा १ बोरा मात्रै पाइन्छ,” भन्ने गुनासो गर्दै जंगलसहियाका किसान टिका किशोर चौधरीले मल अभावले उत्पादनमा असर परेको बताए । मलको अभावसँगै केही किसानहरू सीमापार भारतबाट मल ल्याएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छन् । तर सीमामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यस्ता मलहरू रोक्ने, नियन्त्रणमा लिने र भन्सारमा बुझाउने गरेका छन् ।
यसै विषयमा नेकपा एमाले रौतहटका इन्चार्ज अजय गुप्ताले भने, “किसान आफैंले आफ्नो खेतका लागि ल्याउने मल समेत प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिनु गैर–जिम्मेवार निर्णय हो । यो किसानमाथिको अन्याय हो, हामी यस्ता कार्यको विरोध गर्दछौं ।”
उनले प्रशासनलाई किसानमैत्री नीति अपनाउन आग्रह गर्दै आवश्यक मल सहज उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
किसानहरूको भनाइ अनुसार, स्थानीय तहहरूले मलको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको अवस्था छ । अधिकांश पालिकाहरूमा समयमै मलको माग दर्ता गरिए पनि आपूर्ति नहुनु, वितरण प्रणालीको पारदर्शिता नहुनु र सीमित मल पहुँचवालामाझ मात्र सीमित हुनु समस्या बनेको छ । रौतहटका एकजना कृषि प्राविधिकका अनुसार, “कृषि सहकारीमार्फत मल वितरण गरिए पनि अनुगमनको अभावले गर्दा कालोबजारी बढेको छ । केही स्थानमा त मल नपाएर किसान रोपाइँ नै स्थगित गर्न बाध्य छन् ।”
रौतहटमा धान उत्पादन मुख्य आम्दानीको स्रोत हा । तर मलको समस्या दीर्घकालसम्म समाधान नभए कृषिप्रति युवाको आकर्षण झनै घट्ने खतरा देखिएको छ । कृषि नीति र योजना स्थानीय आवश्यकताअनुसार नबनाइएसम्म समस्या समाधान नहुने विज्ञहरू बताउँछन ्। किसानले अनुदानमा मल पाउने अपेक्षा गर्दा गर्दै बजारमा महंगो मूल्यमा कालोबजारीबाट किन्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा, सरकारले तत्काल मल आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सीमामा सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने र सहकारी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । २०८२ असार १९ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
