रौतहट,३१ साउन । निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने सवारी साधनलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न जिल्लामा ट्राफिक प्रहरीले “चेकिङ”को नाममा रोक्ने र चालकलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य खुलेआम भइरहेको छ । मधेश प्रदेशका सवारी चालकहरूको गुनासो अनुसार, बाराको पथलैया देखी सप्तरीको कोशीसम्म, विशेषगरी राति र दिउँसो दुवै समयमा, ट्राफिक प्रहरीको चेकिङ भन्दा बढी असुली अभियान तीव्र रूपमा चलिरहेको छ ।
यसको ताजा उदाहरण सर्लाहीको कर्मैया ट्राफिक प्रहरी पोष्टमा देखिएको छ । सो पोष्टमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी सहायक निरीक्षक चित्र रञ्जन साहले एक ट्रक चालकसँग नगद रकम लिइरहेको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हो । उक्त तस्वीर नेपाल पत्रकार महासंघ, रौतहटका अध्यक्ष संजय काकीृले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तस्वीर सार्वजनिक भएपछि सर्वसाधारण र सवारी व्यवसायीबीच आक्रोश चुलिएको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, मधेश प्रदेश ट्राफिक प्रहरी मुख्यालय पथलैयामा राम्रो आम्दानी हुने पोस्टिङका लागि पहिल्यै ‘नजराना’ बुझाउने प्रचलन खुलेआम छ । राजमार्गमा दुर्घटना न्यूनिकरणका नाममा खटाइएका प्रहरीहरू विपरीत कार्यमा संलग्न भई असुली धन्दा चलाउँदा दुर्घटना घट्नुको साटो बढ्दै गएको हो ।
सवारी चालकहरूको भनाइमा, ट्राफिक चेकिङका नाममा राजमार्गका विभिन्न स्थानमा अनावश्यक रोकावट, समय खेर जाने र पैसाको जबर्जस्ती असुली सामान्य बनिसकेको छ । “राजमार्गमा सामान ढुवानी गर्दा समयमै गन्तव्य पुग्नै मुस्किल हुन्छ, ट्राफिकको चेकिङभन्दा बढी पैसा नदिएर जान नै दिँदैनन्,” एक चालकले नाम नखुलाउने सर्तमा भने ।
चालकहरू भन्छन— ट्राफिक प्रहरीले राजमार्गमा गति नियन्त्रण, नियम पालना, दुर्घटना रोकथामका लागि खटिनुपर्नेमा उल्टै सवारी रोक्ने, जरिवाना होइन ‘क्यास’ असुल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यस्ता घटनाबारे चालकहरूले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो गर्दा कारबाहीको साटो असुली गर्ने प्रहरीलाई अझै ‘मजबुत पोस्ट’ दिइने गरेको आरोप छ ।
मधेश प्रदेशका ट्राफिक प्रहरीमाथि विगत केही वर्षयता लगाइएको भ्रष्टाचार र असुलीका गम्भीर आरोपहरू अझै कायमै छन् । सवारी दुर्घटनाबाट बचाउन खटिने प्रहरी नै असुलीमा तल्लीन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम झनै बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक प्रहरीको असुलीको फोटो सार्वजनिक भएपछि मधेश प्रदेश प्रहरी र ट्राफिक विभागमाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ । अब सम्बन्धित निकायले यस्ता असुली धन्दा तत्काल अन्त्य गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने कि फेरि जस्तै मौन बस्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
