रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोट काण्डमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमले पाएको सफाइ प्रकरणमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ ।
न्यायपरिषद्ले घटनाको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा एक सदस्यीय समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो क्रममा भेटिएका विवरण र गतिविधिले कानुनमन्त्रीको संलग्नता शंकास्पद भएको देखिएको हो ।
गत जेठ १४ गते उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमसहितलाई ज्यानमुद्दाको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । त्यसैदिन कानुनमन्त्री चौरसियाले राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा आलमका छोरा डा. मोहम्मद राजिक आलमलाई फोन गरेको तथ्य खुलेको छ ।
आलमलाई सफाइ दिलाउन कानुनमन्त्रीले न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा स्वत्रन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सो मुद्दा उठाएका थिए भने कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश थारू र कानुनमन्त्री चौरसियाको कल डिटेल छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै चौरसियाले आलमलाई र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई फोन गरेको अभिलेख समितिमा पेश भएको छ । दुईजनाबीच २२ सेकेण्ड लामो कुराकानी भएको विवरण छानबिन समितिमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
यही क्रममा वीरगञ्जस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आलम विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले पटक–पटक पेशी स्थगित गर्दै आएको र अन्ततः न्यायाधीश थारूको इजलासमा पुग्दा मात्र सुनुवाइ अघि बढाइएको आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निरौलाको राजीनामा अस्वीकृत गरेको अवस्थामा कानुनमन्त्री चौरसियाले उनलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन जोडबल गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
छानबिन समितिमा संकलित विवरणअनुसार, कानुनमन्त्री चौरसियाले मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्दै निरन्तर न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने गरेको र संवेदनशील मुद्दामा समेत चलखेल गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।
