चन्द्रपुर,११ असोज ।
जेन्जी आन्दोलनको आडमा रौतहटको वन क्षेत्रमा तस्करहरूको उच्छृङ्खल ताण्डव तीव्र रुपमा बढेको छ ।
भदौ २४ गतेको आन्दोलनमा डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटमा आगजनी भएको बहाना बनाएर कर्मचारीहरूले गस्ती कार्य ठप्प पारेपछि जिल्लाभरिका वनहरू तस्करीको अखडामा रूपान्तरण भएका छन् ।
चोचा र बलेरी क्षेत्रका वनमा काँचा सालका गोलिया काठ खुलेआम चोरीतस्करी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । वन कर्मचारीहरू गस्ती जानुको सट्टा तस्करहरूसँग मिलीमतो गरेर काठ लुटाउने गिरोहको हिस्सा बनेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन् । “काठ काटेर दिनदहाडै डिरेक्टरमा लोड गरी लगिन्छ, कर्मचारीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्,“ एक स्थानीय बासिन्दाले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय, रौतहटका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा समेत चासो नदिएको जनाइएको छ । “काठ तस्करी कर्मचारीकै संरक्षणमा भइरहेको छ,“ स्थानीयको आरोप छ । यता, कार्यालय टाँसिएको चन्द्रनिगाहपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रभित्र पर्ने वनहरू पनि तस्करीको चपेटामा परेका छन् ।
रङ्गपुर साझेदारी वन क्षेत्र तस्करीको अर्को प्रमुख नाका बनेको छ । यहाँ साइकलवालालाई प्रति साइकल रकम लिएर हेरालु र कर्मचारीकै संरक्षणमा सालका लासरा र साना गोलिया दैनिक रूपमा तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । ‘दाउराका नाममा तस्करी हो, संरक्षण गर्नेहरूले नै नेतृत्व लिएका छन्,’ जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
संघ र प्रदेश सरकारबाट आएको बजेटको कागजी हिसाब मिलाउनमै कर्मचारीहरू मस्त हुँदा रौतहटको हरित सम्पदा दिनप्रतिदिन सखाप बन्दै गएको छ । वन कर्मचारीहरू संरक्षणमा भन्दा पनि सेटिङमा बढी ध्यान दिइरहेको गुनासो सार्वजनिक भइरहेका छन् । समग्रमा हेर्दा, रौतहटको वनमा अहिले ’सेटिङ प्रणाली’ राज गर्दैछ । संरक्षण गर्ने निकायकै संरक्षणमा तस्करी भइरेहँदा हरित क्षेत्रमाथिको खतरा दिनानुदिन गहिरिँदै गएको छ । जिम्मेवार निकायहरू लापरवाह बनेको बेला तस्करहरू निर्भीक भएका छन् । यस्तो स्थितिमा काठ तस्करी नियन्त्रण गर्नु टाढाको कुरा भयो, राज्य संयन्त्र आफैँ लाचार देखिन थालेको छ । स्थानीयले भने वन कर्मचारीकै कारण रौतहटको वन कर्मचारी र तस्करको धन भएको बताएकाछन् । २०८२ असोज ११ गतेको तराई एक्सप्रेस दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
