भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि देशको सत्ता समीकरण फेरिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा संघीय सरकार बनेको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार बने पनि यसको प्रत्यक्ष असर मधेस प्रदेशमै देखिएको छ । अन्य प्रदेशहरूमा खासै परिवर्तन नभए पनि मधेसमा मुख्यमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धनसम्म नयाँ समीकरण बनेको छ ।
फतुवा–बिजयपुरका जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनल असोज २९ गते नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा सपथग्रहण गरेका छन् । छठ पर्वको मौसमसँगै उनले पदभार सम्हालेका हुन् ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
जेन–जी आन्दोलनको उत्कर्षका बेला चीनमा रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मुख्यमन्त्री र संघीय सांसदहरूलाई सामूहिक राजीनामा गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आफैं पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसै निर्देशनका आधारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा दिए, तर पछि आफूले राजीनामा नदिएको अडान राखे ।
पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारबाट समर्थनसमेत फिर्ता लियो । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा नयाँ गठबन्धन बनेर सोनल मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद् विस्तार
सोनलले छठ पर्वपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । साथै, उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी पनि थालेका छन् ।
तर उनीसामु चुनौतीका थुप्रै पहाड छन् ।
मुख्यमन्त्री सोनलका प्रमुख चुनौतीहरू
१. दुई ठूला प्रतिपक्ष
मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका २२ र एमालेका २३ जना सांसद छन् । यी दुई दलले मिलेर अर्को सरकार बनाउन १० सांसदको समर्थन पाए पुग्ने स्थिति छ । त्यसैले उनीहरू निरन्तर सरकार अस्थिर पार्ने कसरतमा रहेको चर्चा छ ।
तर लोसपाका एक पदाधिकारीका अनुसार, “कांग्रेससँग विश्वासको मतका लागि छलफल भइरहेको छ । कांग्रेसले समर्थन गरेमा सरकार झन् बलियो हुन्छ।”
त्यसो भए पनि, मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएकी कांग्रेस अहिले असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ ।
२. जेन–जी आन्दोलन र सुशासनको दबाब
जेन–जी आन्दोलनको मुख्य नारा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन थियो । मधेस प्रदेश विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका घटनाका कारण चर्चामा रहँदै आएको छ । विगतका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूमाथि पनि विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन् ।
त्यसैले सोनल नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिता र सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
३. संघीय कटौतीको असर
संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्दा यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ । धेरै ठाउँमा अस्थायी र करार कर्मचारी हटाइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
४. पाँच दलको अस्थिर गठबन्धन
सोनलको सरकार पाँच दलको समर्थनमा बनेको छ — जसपा नेपाल (१९), जनमत (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा नेपाल (८) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) (७) ।
जनस्वराज पार्टीका सांसदसमेत जोड्दा सरकारसँग ५६ जना सांसद छन्, जबकि बहुमतका लागि ५४ जना आवश्यक छ ।
तर पाँच दलको सरकारमा कुनै एक दल असन्तुष्ट भए सरकार ढल्न सक्ने जोखिम सदैव रहनेछ ।
५. पार्टीको संगठनात्मक कमजोरी
लोसपा नेपाल आफैं सांगठनिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । तल्लो तहमा संगठन विस्तार भएको छैन, भ्रातृ संगठनहरू अधुरो अवस्थामा छन् । यसले सोनलको प्रशासनिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ ।
६. प्रदेशको सीमित अधिकार
मधेस मात्र होइन, सबै प्रदेश सरकारहरू संघीय मातहतका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका कारण शक्तिहीन देखिएका छन् ।
सचिव, सिडिओ र प्रहरी प्रशासन संघ मातहत रहँदा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसले सोनल सरकारका लागि अर्को चुनौती थपेको छ ।
निष्कर्ष
जेन–जी आन्दोलनको प्रभावमा जन्मेको सोनल नेतृत्वको सरकार अहिले अवसर र चुनौती दुवैको संगममा उभिएको छ । जनताको विश्वास जित्न उनले पारदर्शिता, सुशासन र दलगत सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
छठ पर्वपछि सुरु हुने राजनीतिक क्रियाकलापले मधेस प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
