ओम किशोर चौधरी
रौतहट — जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट विगत केही महिनादेखि चरम भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेको आरोप स्थानीयवासी र जानकारहरूले लगाएका छन्। कार्यालय प्रमुख दीपक मिश्राको नेतृत्वमा सो कार्यालय ‘कमिसनको अखडा’ बनेको भन्दै तीव्र गुनासो बढ्दो छ।
स्थानीयका अनुसार कार्यालयभित्र हुने हरेक योजनाको काममा निश्चित प्रतिशत कमिसन नबुझाएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने गरेको छ। गत असारमा नै सम्पन्न भइसकेका विभिन्न विकास योजनाको भुक्तानीसमेत कमिसन नपाएको भन्दै रोक्का गरिएको छ। कार्यालयले सम्बन्धित बैंकहरूमा ‘भुक्तानी नगर्न’ पत्र काटेर रकम नै रोकिदिएको आरोप लगाइएको छ।
मदन भण्डारी आवास योजनामा समेत कमिसनको चलखेल
गरिब, विपन्न र सुकुम्बासीका लागि आएको मदन भण्डारी आवास योजनामा समेत व्यापक अनियमितता भएको स्थानीयले बताएका छन्।
भुक्तानी र प्राविधिक स्वीकृतिसँगै चल्ने कमिसनको खेलले गर्दा एक बिघा जमिन भएका धनीहुकुमबासीका नाममा आवास निर्माण भएको खुलेको छ।
चन्द्रपुर नगर क्षेत्रमै गरिबका नाममा हुकुमबासीको घर बनेको भेटिनु योजनाको प्रभावकारी लक्ष्य वर्खरै पूरा नभएको स्पष्ट प्रमाण भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
मन्त्रीसम्म ‘पैसा बुझाएर’ पदस्थापन हुने आरोप
जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापन प्रक्रियामासमेत अनियमितता भएको आरोप छ।
कार्यालय प्रमुखदेखि पिउनसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो रकम बुझाएर पदस्थापन हुने गरेको उजुरी स्थानीयमा छ।
रकम बुझाएर कार्यालयमा आएपछि ती कर्मचारीहरू बढीभन्दा बढी ‘उसो कमाउनु पर्ने’ मानसिकतासहित काम गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार झनै बढेको जनाइएको छ।
स्थानीयको माग — ‘तुरुन्त छानबिन होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्’
स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र योजना उपभोक्ताहरूले जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय रौतहटमा भएको व्यापक अनियमिततामाथि तत्काल छानबिन गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
भुक्तानी रोक्का, कमिसनको दरबार, योजनामा धनी–हुकुमबासीलाई प्राथमिकता, र राजनीतिक संरक्षण जस्ता गम्भीर विषयले रौतहटमा विकास निर्माणको विश्वास गुम्न थालेको उनीहरूको आरोप छ।
रौतहटमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रमुख निकायमै भ्रष्टाचारको जरा गहिरिँदै जाँदा सर्वसाधारणले ‘विकास होइन, ठगीमात्र हुने’ अवस्था सिर्जना भएको गुनासो बढ्दो छ।
