पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले लागू गरेको जडीबुटी, जीवजन्तु तथा कवाडी संकलन एवं निकासी करमा गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। उक्त कर संकलनको जिम्मा पाएको ठेकदारले राजमार्गमै बसेर अनधिकृत रूपमा रकम असुलिरहेको तथ्य बाहिरिएको हो।
गत कात्तिक महिनामा बागमती नगरपालिका र नजमुखाय निर्माण सेवा प्रा.लि., बागमती–१२ बीच ३ लाख ३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, ठेक्का कार्यान्वयनको नाममा ठेकदारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कर्मैया क्षेत्रमै बसेर सवारीसाधनबाट अवैध रूपमा कर असुल्दै आएको पाइएको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार एक स्थानीय तह वा प्रदेशबाट अर्को क्षेत्रमा ढुवानी हुने वस्तुमा कर लगाउँदा सम्बन्धित पालिकाभित्र उत्पादित वस्तुमा मात्र कर लाग्ने प्रावधान छ। तर, ठेकदारले विभिन्न पालिकाबाट ढुवानी भई आएका वस्तुमा समेत जथाभावी कर असुल्दै आएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ४ गते राष्ट्रिय, सहायक तथा हुलाकी राजमार्गमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनबाट स्थानीय तहले कर तथा सडक उपयोग शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, उक्त आदेशलाई बेवास्ता गर्दै बागमती नगरपालिकाको नाममा कर असुली जारी रहेको देखिएको छ।
बागमती नगरपालिकाका इन्जिनियर सुशान्त अधिकारीले भने यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ठेकदारले कर असुल्दा आयातित वस्तुको विवरण, नाम–ठेगाना नखुलाई ‘निकासी कर’ भन्दै रकम उठाउने गरेको पाइएको छ, जसले पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जानकारहरूका अनुसार ठेकदारले दैनिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्दै आएको बताइएको छ।
