रौतहट, — नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तरले नयाँ किसिमको तनाव सिर्जना गरेको छ। रौतहटसँग सीमा जोडिएका भारतको बिहार राज्यका विभिन्न बजारहरूमा नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। भारतीय पेट्रोल पम्पहरूले औपचारिक सूचना जारी गर्दै नेपाली गाडीलाई पेट्रोल र डिजेल नहाल्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
यसअघि लामो समयसम्म भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने अवस्थाका कारण भारतीय सवारी साधन नेपाल प्रवेश गरी इन्धन भर्ने क्रम बढेको थियो। सीमावर्ती जिल्लाहरूमा भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीको भीड नै लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले अवस्था उल्टिएको छ—भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो र नेपालमा महँगो भएपछि नेपाली सवारी साधनहरू इन्धन भर्न सीमापारि पुग्न थालेका छन्।
यसले सीमावर्ती भारतीय बजारहरू—विशेषगरी बिहारका साना–ठूला पेट्रोल पम्पहरू—मा नेपाली गाडीको अस्वाभाविक भीड बढाएको पम्प सञ्चालकहरू बताउँछन्। दैनिक रूपमा लामो लाइन लाग्न थालेपछि स्थानीय उपभोक्ताले नै असुविधा भोग्नुपरेको भन्दै पम्प सञ्चालकहरूले प्रतिबन्धको कदम चालेका हुन्।
उता, मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रशासनले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको आवतजावतमा कडाइ गरेको छ। बिना अनुमति वा आवश्यक कागजातबिना सञ्चालनमा आएका भारतीय सवारी साधनमाथि निगरानी बढाइएपछि भारतीय पक्षले पनि ‘जसको जस्तो व्यवहार, त्यस्तै जवाफ’ दिने शैलीमा नेपाली सवारीलाई इन्धन दिन रोक लगाएको विश्लेषण गरिएको छ।
रौतहटका पत्रकार प्रभात झाका अनुसार, “मधेसमा भारतीय सवारीमाथि कडाइ भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय पेट्रोल पम्पमा देखिएको हो। नेपाली गाडीको भीड बढेपछि पम्पहरूले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।” उनका अनुसार यो कदम केवल आर्थिक नभई प्रशासनिक ‘प्रतिक्रिया’ पनि हो।
स्थानीयवासी भने यो अवस्थाले दुवै देशका सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने बताउँछन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक जीवनयापन नै दुई देशबीचको आवतजावतमा निर्भर रहने भएकाले यस्ता निर्णयले झनै जटिलता थप्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता नेपालतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च रहँदा सीमापारि जाने क्रम अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। यदि दुवै देशका स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन सकेन भने ‘तेल युद्ध’ झन् चर्किने र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले थप सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरोकारवालाहरूले चेतावनी दिएका छन्।
