रुपेन्द्र पटेल
चन्द्रपुर,५ चैत । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले मापदण्ड नपुगी खुलेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएको भएपनि पछिल्लो समय स्थानीय तहको ३५ दिने कागज लिएर खुलेका अस्पतालमा मान्छे मर्न थालेका छन् । आइतबार चन्द्रनिगाहपुरस्थित हाइवे ट्रमा अस्पतालमा उपचार गराउन गएका एक व्यापारीको मृत्यु भएपछि प्रदेश सरकार पुनः सक्रिय बनेको छ ।
३७ वर्षीय कपडा व्यापारी ब्रिज किशोर साह उच्च रक्तचापका बिरामी थिए । परिवारका अनुसार, अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई औषधि दिए पनि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण नगरी अस्पतालमै छोडिएको थियो । अवस्था बिग्रँदै जाँदा परिवारले उपचारमा लापरवाही भएको आरोप लगाए, तर अन्ततः साहको मृत्यु भयो ।
घटनापछि मृतकका परिवार र स्थानीयवासीले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे । प्रशासनले तत्काल हस्तक्षेप गर्दै अस्पताल प्रशासनसँग छलफल ग¥यो । जसअनुसार पीडित परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा घटना सामसुम पारिएको छ ।
गत वर्ष खुलेको हाइवे ट्रमा अस्पताल मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गत फागुन १७ गते नै बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अस्पताल सञ्चालकहरूले नाममा सामान्य परिवर्तन गरी चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट ३५ दिने अस्थायी अनुमति लिई पुनः सञ्चालन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको कानुनअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था अस्थायी अनुमतिपत्रका आधारमा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । तर, चन्द्रपुर नगरपालिकाले नियमको उल्लंघन गर्दै अस्पताललाई अनुमति दिएको देखिएको छ ।
व्यापारी साहको मृत्युपछि मुख्यमन्त्री सिंहले बिना अनुमति सञ्चालन भएका अस्पतालहरू तत्काल बन्द गर्न तथा मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालहरूको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णका अनुसार, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनले कुनै पनि तहबाट अस्थायी अनुमति दिने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन) को दफा ५३ अनुसार, केवल रक्तसञ्चार केन्द्रको मात्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो घटनाले मधेस प्रदेशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ । अब प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्ला वा अस्थायी अनुमतिमा सञ्चालित यस्ता अस्पतालहरूको लापरवाही रोक्न नसक्दा स्वास्थ्य सेवा झन् अस्तव्यस्त हुनेछ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
