जनकपुरधाम, चैत ९ –
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, मधेश प्रदेशले सरकारको कर तथा नीतिगत व्यवस्थाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सुधार नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मधेश प्रदेशलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमार्फत हालको कर संरचना र नीतिगत असन्तुलनका कारण वैधानिक व्यवसाय नै संकटमा परेको दाबी गरेको हो। उनीहरूले अव्यवहारिक कर दरका कारण सुनचाँदी कारोबार कालोबजारतर्फ धकेलिँदै गएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ— सरकारले लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य कर व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मारमा पारेको मात्र होइन, उपभोक्तासमेत महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। “करको दर घटाएर व्यवहारिक बनाइएन भने बजार झन् असन्तुलित हुन्छ,” महासंघको चेतावनी छ।
त्यस्तै, दैनिक रूपमा बढ्दो सुनको मूल्यले नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले छिमेकी देश भारतसँग तुलना गर्दा नेपालको कर दर अस्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको बताएका छन्। उनीहरूले भारतसरह कर निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
महासंघले १०/२० ग्रामसम्मका सुनका साना गरगहना आयातमा सहज व्यवस्था गर्न, बैंकमार्फत हुने आयात प्रक्रियालाई सरल बनाउन तथा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा लागू गरिएको इ–बिलिङ व्यवस्था तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ। “व्यवहारिक तयारी बिना लागू गरिएको यस्तो व्यवस्था व्यवसायीलाई झन् अप्ठ्यारो बनाउने मात्र हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
साथै, चोरिबाटोबाट हुने सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न, जिल्लास्तरमै हेल्प डेस्क स्थापना गर्न र वैधानिक व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रामजी साहले सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिँदै भने, “व्यवसायीको समस्या समाधान नगरे हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं।”
सरकारसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै महासंघले अब चुप लागेर बस्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
