गौर,१९ साउन / महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास र बारा जिल्लाको निजगढ क्षेत्रसम्मको विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत रौतहट जिल्लामा पर्ने जमिनको मुआब्जा रकम भएको गुनासोे गर्दै स्थानियले ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।
जमिनको उचित क्षतिपुर्ती नपाउने जनाउदै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जा रकमप्रति पुर्न मुल्याङकन गर्न ज्ञापनपत्र पेश गरि माग गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले तोकको जमिनको मुल्य चलनचल्ती भन्दा कम भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । रेलमार्ग पिडित सर्घष समितिका अध्यक्ष गुरु प्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले बिहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । मुख्य तथा सहायक सडकदेखि ५० मिटर दंँया, बांयामा रहेका जमिनलाई प्रति कट्ठा २० लाखका दरले र सो भन्दा परका सवै जमिनलाई समान रुपमा प्रति कट्ठा १५ लाख कायम गर्नुपर्ने सर्घष समितिको छ । कृषियोग्य र उर्बरभुमीलाई प्रथामिकता दिइनुपर्ने मुआब्जा रकम सर्घष समितिका सदस्य लक्ष्मण खनालले तराई एक्सप्रेसलाई बताए ।
उनका अनुुसार,जिल्ला प्रशासन कार्यालय न्युनतम तीन लाखदेखि १० लाख रुपैयासम्म मुल्याङन गरेकाले बृद्धि गर्नुपर्ने माग सबैको रहेको छ । आफुहरुको माग सात दिन भित्रमा कार्यन्वयन नभए आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम गरिने छ । ज्ञापनपत्र वुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले यस मुआब्जाका बिषयमा छलफल गरिने तराई एक्सप्रेसलाई बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार, विभिन्न ३२ प्रकारका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जमिनको बर्गिकरण बमोजिम अधिकतम प्रतिका ४० लाखदेखि न्यूनतम तीन लाख रुपैयँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरीएको छ । गत साउन १२ गते आईतबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो । साविक सन्तपुर र रंगपुर गाविस तर अहिले चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकामा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र पर्ने जमिनको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास(निजगढमा पर्ने रौतहटका रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थालनी गर्ने भएपछि असन्तुष्टी स्वरुप ज्ञापनपत्र दिइएको छ ।
