जनकपुर,७ चैत्र ।
पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना तोकिएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै छलफलका लागि टेबल भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले आपत्ति जनाएको छ । यसअघि पत्रकारले विरोध गर्दा प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयक फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि फिर्ता नलिइ टेबल गराएकोले महासंघले विरोध गरेको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक जस्ताको त्यस्तै छलफलमा ल्याउनु पत्रकारलाई संस्थागत रुपमै गुमराहमा राखी पारदर्शिताविरुद्ध सरकार तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस गरेको विधेयकमा अधिकांश परिच्छेदमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता प्रदेश २ महासंघले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता नलिइ पेस गर्नुले सरकारको बोली वचन र व्यवहारमा फरक हुनुले स्वविवेक नै गुमाएको जस्तो देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
