काठमाडौँ — मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारले जाँचबुझ र अनुसन्धानका नाममा जिल्लामा बनाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समन्वय समितिले पीडितहरूलाई दबाबमा राखेर जबरजस्ती सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले जिल्लामा बनेको सो समितिले साहुकरको प्रभावमा परेर साहुकरलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितहरूको उजुरीलाई कमजोर पार्ने गरी भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
