रौतहट — जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित कार्यालय तथा सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
आइतबार कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकपछि प्रशासनले सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा क्षतिको व्यवस्थापन, सुरक्षामा सतर्कता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ।
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित कार्यालयहरूले तोडफोड तथा आगलागीबाट भएको अनुमानित क्षतिको विवरण प्रमाणसहित प्रशासनमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, कार्यालय परिसर, आफ्नै भवन र कर्मचारीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्न भनिएको छ।
सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायहरूलाई इन्टरनेट, विद्युत् लगायतका आधारभूत सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। आकस्मिक अवस्थाबाहेक अन्य कार्यक्रममा सहभागी नहुन कार्यालयहरूलाई सुझाव दिइएको छ।
भदौ २९ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूले सेवाग्राहीलाई सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता सम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलतामा सतर्क रहनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सम्भावित चोरी, डकैती, विध्वंस वा अवाञ्छित गतिविधि रोकथामका लागि सावधानी अपनाउन र समस्या भए तुरुन्तै प्रहरीलाई जानकारी दिन भनिएको छ।
सोही मितिदेखि जिल्लाभरका विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा स्पष्ट गरिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन र सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता कायम राख्न प्रशासनले सबै निकायलाई जोड दिएको छ।
